New Delhi : कोरोना आपदा और लॉकडाउन के प्रभावों को देखते हुये उत्तर प्रदेश ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने केंद्र की तरह अपने कर्मियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता और पेंशनरों के महंगाई राहत को रोकने का ऐलान किया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई हैं। इसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। इसमें मंहगाई भत्ता विभागीय भत्ते, सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी शामिल हैं।
इससे उत्तर प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगा है। आर्थिक तंगी का सामना कर रही सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत पर फैसला लेने से करीब 10 हजार करोड़ की बचत हो सकती है। प्रदेश सरकार केंद्र के फैसले पर हर संभव अमल का प्रयास करती है उसी क्रम में यह निर्णय लिया गया हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि संक्रमण रोकने के लिए हर जिले में फोकस टीम बनाइए। किसी भी सूरत में वायरस के संक्रमण का प्रसार नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट्स, N-95 मास्क की उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाये।