New Delhi : महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर मुख्यमंत्री समेत राज्य में जनप्रतिनिधियों के इस महीने के वेतन में 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। साथ ही, राज्य के कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कर्मचारियों की विभिन यूनियनों से विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। पवार ने एक आधिकारिक बयान में घोषणा की कि मुख्यमंत्री, सभी अन्य मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के मार्च महीने के वेतन में 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जाएगी। पवार के अनुसार ग्रेड ए और बी अधिकारियों के वेतन में 50 प्रतिशत और ग्रेड सी के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। ग्रेड डी कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जन प्रतिनिधि राज्य वित्त विभाग के साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में राज्य को एक मजबूत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। पवार ने कहा कि कोरोनो वायरस के संकट और लॉकडाउन के बाद संसाधनों की कमी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।
महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित पांच और नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 230 हो गई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है।