उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म, राज्य के विकास के लिए 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली

New Delhi : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट हुई, जिसमेंकई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली।

इस बैठक में कैबिनेट ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की बढ़ी लागत, 5876 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली में पांचवे संशोधन को मिली मंजूरी डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के कर्मचारियों और डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ते देने को मिली मंजूरी मिल गई है।

सरकार ने कुशीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तानांरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके लिए स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान में छूट संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 18 विन्दुओं पर हुई चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्री कांत शर्मा कर रहे है प्रेस वार्ता कर बताया कि किशोर न्याय 2019 के सृजन के सम्बंध में, प्रस्तावित किशोर न्याय नियम 2019 पर लगी मुहर। भूगर्भ जल विभाग समूह ख व ग के खाली पड़े पदों पर सेवानिवृत्त लोगों को संविदा पर एक साल लिए भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क परियोजना के रोड सेफ्टी घटक लगाए जाने वाले के परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। कुशीनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के के लिए भी कैबिनेट से हरि झंडी मिल गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आईपीसी पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु परियोजना के विभिन्न पदों के निर्माण कर्ताओं के चयन संबंधी तैयार किए गए।