अमेरिका ने आतंकी समूह, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान के नेता को घोषित किया आतं’कवादी

New Delhi: संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को पाकिस्तान स्थित आतं’कवादी संगठन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के नेता को आ’तंकवादी के रूप में नामित किया। नेता का नाम नूर वली है जिसे मुफ्ती नूर वली महसूद के नाम से भी जाना जाता है।  जून 2018 में पूर्व TTP नेता मुल्ला फजलुल्लाह की मृ’त्यु के बाद नूर वली को TTP का नेता घोषित किया गया था। 

TTP को पाकिस्तान तालिबान के रूप में भी जाना जाता है। यह समूह कई आत्मघा’ती वि’स्फोटों को अंजाम देने और सैकड़ों नागरिकों को मा’रने के लिए जिम्मेदार है। TTP को पहले राज्य विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित वैश्विक आ’तंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में नामित किया गया था।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा, “नूर वली के नेतृत्व में, TTP ने पाकिस्तान भर में कई घातक आतं’कवादी ह’मलों की जिम्मेदारी ली है।”

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, TTP अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। TTP के साथ, राज्य विभाग ने हिज़्बुल्लाह, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, आईएसआईएस, आईएसआईएस-फिलीपींस और आईएसआईएस-पश्चिम अफ्रीका के नेताओं को भी सूचीबद्ध किया है।

यह पाकिस्तान के लिए एक और झटका है क्योंकि उसको  बार-बार विश्व समुदाय द्वारा आ’तंकवादी समूहों का समर्थन न करने के लिए कहा जाता है। पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के आ’रोप में एफएटीएफ के रडार पर भी खड़ा हुआ है।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक आ’तंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने की अपनी कार्ययोजना में तेजी लाने और ऐसा न करने पर ब्लैकलिस्ट होने की आशंका का सामना करने के लिए सख्त हिदायत दी थी। इससे पाकिस्तान की स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं।

UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब

वहींं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में पाकिस्तान के झूठे आ’रोपों का भारत ने करारा जवाब दिया। अपने पुराने रुख को दोहराते हुए भारत ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री चला रहा है। विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी (ईस्ट) विजय ठाकुर सिंह ने जिनेवा में यूएनएचआरसी में जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया।

भारत ने UNHRC में पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि भारत के आंतरिक मामले में कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दिक्कतों के बावजूद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रखी है। प्रतिबंधों में भी धीरे-धीरे छूट दी जा रही है। हमारा संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के मूल अधिकारों की गारंटी देता है। हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्री मीडिया, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करती है।

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