New Delhi : राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तैयारी के मद्देनजर अमित शाह ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ सत्तासीन आम आदमी पार्टी को बुलाया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी की मानें तो अमित शाह दिल्ली के राजनीतिक दलों के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राजनीतिक दलों की राय भी लेंगे।
HM @AmitShah chairs meeting with Health Minister @drharshvardhan, @LtGovDelhi, CM @ArvindKejriwal, all 3 Mayors of MCD and other senior officers of central & Delhi govt to ensure proper implementation of decisions to make Delhi Corona free.
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— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 14, 2020
सर्वदलीय बैठक को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना है कि वह सर्वदलीय बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने लोगों से इस बाबत सुझाव मांगें हैं, जो इस बैठक में रखेंगे। अनिल चौधरी ने कहा- ‘मुझे गृह मंत्रालय से बैठक की सूचना मिली है। मैं बैठक में भाग लूंगा और लोगों से मिले सुझाव को गृहमंत्री के समक्ष रखूंगा।’ वहीं, भाजपा की ओर से इस बैठक में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता शिरकत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में कम टेस्टिंग समेत अस्पतालों की व्यवस्था का सुझाव दे सकती है।
इससे पहले रविवार को अमित शाह की दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के तीन नगर निगमों के महापौरों और आयुक्तों के साथ दो-दो मीटिंग की थीं। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए थे। बैठक के बाद कहा गया – दिल्ली में अगले 2 दिनों में कोविड-19 की जांच की संख्या दोगुनी की जाएगी। 6 दिन बाद टेस्टिंग को तीन गुना किया जाएगा, जिससे पीड़ितों की पहचान कर उनका समय पर इलाज हो सके और अन्य लोगों में फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ दिल्ली को 500 रेलवे आइसोलेशन कोच देने की भी घोषणा हुई, जिसमें 8,000 अतिरिक्त बेड होंगे। खासकर कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग के तहत घर-घर जाकर हर एक का हेल्थ सर्वे किया जाएगा। केंद्र ने अपने पांच सीनियर अधिकारी भी दिल्ली सरकार को दिए हैं ताकि प्लानिंग और मैनेजमेंट बेहतर हो सके।