घर खरीदने वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, खुशी से झूम उठेंगे-कम कीमत पर मिल रहे फ्लैट

घर खरीदने वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, खुशी से झूम उठेंगे-कम कीमत पर मिल रहे फ्लैट

By: Rohit Solanki
June 13, 08:24
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New Delhi: अगर आप भी घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए कई सारी खुशखबरियां है। सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट्स के साइज में बदलाव किया गया है।

मिडिल इनकम ग्रुप यानि एमआईजी-I और एमआईजी-II कैटेगरी में घरों का कार्पेट एरिया बढ़ा दिया गया है। एमआईजी-I में एरिया 120 वर्गमीटर से बढ़ाकर 160 वर्गमीटर कर दिया गया है। वहीं, एमआईजी-II में घरों का एरिया 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर कर दिया गया है। एमआईजी-I में सालाना 6 से 12 लाख तक कमाने वाले वालों को और एमआईजी-II में 12 से 18 लाख तक कमाने वालों को घर के लिए लोन मिलता है।

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मिलेगी सब्सिडी: खरीददारों को दूसरा फायदा ये है कि सरकार की तरफ से इन फ्लैटों पर सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार का नया फैसला 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हो चुका है। मतलब यह कि अगर आपने 1 जनवरी 2017 के बाद मकान खरीदा है और बढ़े हुए कार्पेट एरिया में खरीदा है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि 11 जून तक 736 करोड़ रुपए की सब्सिडी लोगों दी जा चुकी है। इन बदलावों से मिडिल क्लास को अब सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

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एमआईजी-I में 6-12 लाख रुपए कमाई वालों को लोन पात्रता होती है। वहीं, एमआईजी-II में 12-18 लाख रुपए कमाई वालों को लोन पात्रता होती है। एमआईजी-I में ग्राहक को 4 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है। एमआईजी-II में ग्राहक को 3 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है। एमआईजी-I में ग्राहक को 235068 का सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, एमआईजी-II में ग्राहक को 2,30,156 रुपए का सीधा फायदा मिलेगा।

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इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, शहरों में कुल 1.18 करोड़ घरों का निर्माण 2022 के बजाए साल 2020 तक पूरा हो जाएगा। वहीं, ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ घरों का निर्माण इस साल के अंत तक आवंटित कर दिए जाएंगे। आवंटन करने के पीछे मकसद है कि लोगों को भरोसा होगा कि उनको मकान मिलने वाले हैं। बता दें, इससे पहले 45 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है।

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सरकार की योजना के तहत गरीबों को घर देने का मकसद प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रामीण इलाकों तक लेकर जाना है। पहले इन्हीं इलाकों में घर दिए जाएंगे। गरीबों को घर मिलने से एक बड़ा बदलाव आएगा और न्यू इंडिया का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा घर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में घरों की कमी सबसे ज्यादा थी। यही वजह है कि पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख घर बनवाएं हैं। यह किसी भी राज्य से ज्यादा हैं। यही नहीं राज्य में घर लेने वाले लोगों को 1.2 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी गई है।

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कहां-कहां मिल रहे घर : पिछले एक साल में मध्य प्रदेश ने 6 लाख घरों का निर्माण किया है। वहीं, राजस्थान में 3.5 लाख घरों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। जून तक हमारा लक्ष्य 60 लाख घर बनाने का है। बाकी 40 लाख घरों का निर्माण दिसंबर 2018 तक बनाने का लक्ष्य है।

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