New Delhi : ट्विटर ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ताजा ट्वीट को ‘फ्लैग’ कर दिया और कहा- यह हिंसा को बढ़ावा देने संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है। इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो तीसरे पक्ष के यूजर्स द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों की कानूनी छूट वापस लेने पर केंद्रित है। घटनाक्रम तब हुआ जब ट्रंप ने पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लोयड की मौत के बाद मिनीपोलिस में जारी हिंसक प्रदर्शनों के संबंध में की ट्वीट किया- जब लूटपाट शुरू होती है तो गोलीबारी शुरू होती है।
I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020
हथकड़ी पहने फ्लोयड की गर्दन को एक श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा घुटने से दबाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका, खासकर मिनीपोलिस में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है। ट्विटर ने पहले ट्रंप के दो ट्वीटों पर ‘फैक्ट चेक लिंक’ जोड़ दिए थे जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हो गये। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा- ये ठग जॉर्ज फ्लोयड की स्मृति का निरादर कर रहे हैं, और मैं यह नहीं होने दूंगा। अभी गवर्नर टिम वाल्ज से बात की और उनसे कहा कि सेना हर तरह से उनके साथ है…जब लूटपाट शुरू होती है तो गोलीबारी शुरू होती है। आपका धन्यवाद।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने उनके इस ट्वीट को ‘फ्लैग’ कर दिया है और अब इसे ट्विटर के झंडे पर क्लिक करने के बाद ही देखा जा सकता है। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा- इस ट्वीट ने हिंसा को बढ़ावा देने से संबंधित ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया है।हालांकि हमारा मानना है कि कई बार ट्वीट तक पहुंच बरकरार रहना जनता के हित में हो सकता है।
इसने कहा कि वह नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न ट्वीट को लेकर सामान्य तौर पर कार्रवाई करती रहती है। ट्रंप ने अपने दो ट्वीटों पर ट्विटर द्वारा ‘फैक्ट चेक लिंक’ जोड़े जाने के बाद गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों की कानूनी छूट वापस लेने पर केंद्रित है।