New Delhi : कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पंजाब में भी लॉकडाउन को 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी केबीएस सिधु ने शुक्रवार 10 अप्रैल को यह जानकारी दी। इसके साथ ही ओडिशा के बाद पंजाब ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जहां 1 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पहले ही राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत देते हुए कहा था कि उनकी सरकार इसे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि पाबंदियां हटाने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र की ओर से राज्यों के लिए तय 15 हजार करोड़ रुपए का पैकेज नाकाफी है। मोदी सरकार को प्रदेश सरकारों को पर्याप्त वित्तीय मदद देनी चाहिए। पंजाब में शुक्रवार 10 अप्रैल सुबह कोरोना के दो नये मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 132 हो गई है। इस बीमारी से राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल से किसानों को फसलों की कटाई के लिए लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और इसमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। सिंह ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा – हमने पहले लॉकडाउन किया और बाद में कर्फ्यू लगाया। फिर लोगों तक जरूरी वस्तुओं को पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारे लोग हर मोहल्ले में पहुंचकर जरूरी वस्तुएं मुहैया करा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर दिए जा रहे 15 हजार करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं है। हमारे देश की 1.30 अरब की आबादी में यह कुछ नहीं है। राज्यों की स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है वे अकेले लड़ सकें। केंद्र को उनकी पूरी मदद करनी चाहिए।
कोरोना वायरस संकट के दौरान एक बात अच्छी हुई कि इस दौरान नशीली दवाओं की आपूर्ति ठप हो गई। तबलीगी जमात से जुड़े 651 लोग पंजाब आए थे, जिनमें से 636 का पता लगा लिया गया है। इनमें से 27 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये हैं। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब में कोरोना के अब तक कुल 130 मामले सामने आये हैं। इनमें से 4 जहां पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, वहीं अब तक 10 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है।
पंजाब सरकार ने राज्य में मास्क पहनना भी गुरुवार से ही अनिवार्य कर दिया है। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने जिलों के डेप्युटी कमिश्नरों को नई मंडियां तय करने के लिए अधिकृत किया है। ऐसा फसलों की बिक्री आदि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करने के लिए किया गया है। यह व्यवस्था 3800 मंडियों के अतिरिक्त होगी, जिन्हें इस साल खरीद-बिक्री के लिए पहले ही अधिकृत किया जा चुका है।