New Delhi : corona के लगातार बढ़ते मामलों के कारण देश में जारी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर सबकी नजरें PM Narendra Modi पर हैं। क्या पीएम मोदी 14 अप्रैल को एक बार फिर देश को संबोधित करके इसे बढ़ाने का ऐलान करेंगे या उसके पहले ही इस बारे में कोई फैसला सरकार की तरफ से आ जाएगा? पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी होने वाली है। यह बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले 9 राज्य लॉकडाउन बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से कर चुके हैं। माना जा रहा है कि देशभर में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। मोदी ने 24 मार्च को अपने दूसरे संबोधन में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था।
वैसे कुछ बदलावों के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ने के आसार हैं। राज्यों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध जारी रहेंगे। स्कूल-कॉलेज और धर्मस्थल भी बंद रहने की संभावना है। हालांकि, पिछले दिनों सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी साफ कर चुके हैं कि देश सोशल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, सरकार के लिए हर किसी की जान बचाना प्राथमिकता है। ऐसे में लॉकडाउन को एक साथ नहीं हटाया जा सकता है। कोरोना संकट के पहले और बाद की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी।
लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हो रहा है, ऐसे में कुछ सेक्टरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर लॉकडाउन से छूट दी जा सकती है। वहीं, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की संभावना जताई है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ा है। ऐसे में सरकार एयरलाइंस कपंनियों को उड़ानें शुरू करने की छूट दे सकती है, लेकिन उन्हें सभी क्लास में बीच की सीट खाली रहनी होगी।
ओडिशा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने वाला पहला राज्य है। उसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन और 17 जून तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से उड़ानें भी बंद रखने की अपील की है। इसके अलावा पंजाब ने भी कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कर्नाटक भी लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुड्डुचेरी भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं।
कोरोना पर गठित मंत्रिसमूह की पहली बैठक में भी लॉकडाउन पर चर्चा हुई थी। यह बैठक 7 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इसके बाद मंत्रिसमूह ने स्कूल-कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रखने की सिफारिश की थी। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिसमूह की राय है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ने की सूरत में भी ये गतिविधियां बंद ही रहनी चाहिए।