स्टूडेंट्स को PM ई-विद्या, 12 वीं तक हर क्लास के लिये अपना टीवी चैनल,1 साल दिवालिया पर रोक

New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 17 मई को राहत पैकेज का पांचवां और आखिरी ब्रेकअप बता रही हैं। आज मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पीएसयू से जुड़े सात मसलों पर राहत की घोषणा होगी। पिछले चार दिनों में छोटे उद्योगों, किसानों, प्रवासी मजदूरों और रिफॉर्म पर जोर रहा। शनिवार को कोल, मिनरल, डिफेंस और एविएशन समेत कुल 8 सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं की गई थीं। गांव जा रहे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी ना आए और आमदनी का साधन मिले इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपए का अधिक आवंटन किया जा रहा है। इससे 300 करोड़ व्यक्ति कार्यदिवस उत्पन्न होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा – मनरेगा का बजट अनुमान 61000 करोड़ था। रोजगार बढ़ाने के लिए 40 हजार करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च बढ़ाया जाएगा। शहरी-ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। सभी जिलों में संक्रमण वाली बीमारियों से निपटने के लिए हॉस्पिटल होंगे। चुनौतियों के बावजूद एफसीआई, नैफेड और राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को खाने की व्यवस्था की। जो प्रवासी घर नहीं जा सकते थे उनके लिए व्यवस्थाएं कीं। 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त पहुंचाई। 20 करोड़ जनधन खातों में 10 हजार 25 करोड़ रुपए पहुंचाए। 2.20 करोड़ बिल्डिंग-कंस्ट्रक्शन वर्करों के खाते में सीधे रकम पहुंचाई। 12 लाख से ज्यादा ईपीएफओ खाताधारकों को फायदा पहुंचाया। लॉकडाउन बढ़ाया गया तो फ्री दाल और चावल अगले दो महीने के लिए बढ़ाया गया। ट्रेन में यात्रा के दौरान भी लोगों को खाना दिया। हमने लोगों की जिंदगी को प्राथमिकता दी। कोविड-19 के बाद की जिंदगी को ध्यान में रखकर भी पूरी मदद देना जरूरी है।
मल्टीमोड एक्सेस डिजिटल के जरिए पढ़ाई के लिए पीएम ई-विद्या योजना की शुरुआत की जाएगी। दीक्षा- स्कूल एजुकेशन के लिए ई-कॉन्टेंट और क्वी आर कोड से जुड़े किताब उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका नाम होगा वन नेशन वन डिजिटल प्लैटफॉर्म होगा। हर क्लास के बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग टीवी चैनल होगा, वन क्लास वन चैनल योजना के जरिए। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। द्वियांगों के लिए भी सामग्री तैयार की जाएगी ताकि वे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। अधिकतर बच्चों का समय टीवी और स्मार्टफोन के सामने गुजर रहा है। गतिविधियां कम हो गई हैं। घर से बाहर निकलना कम हो गया है। उनके मेंटल हेल्थ और साइकलॉजी सपॉर्ट के लिए मनोदर्पण की शुरुआत की जाएगी।

दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर रहे हैं। अगले एक साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। एमएसएमई को इसका ज्यादा फायदा होगा। एक्ट के तहत छोटी-छोटी गलतियों को आपराधिक श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ऐसे 7 अपराधों को एक्ट से बाहर किया जाएगा। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। निजी कंपनियों को जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती हैं, उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार में सीधे लिस्टिंग करवा सकेंगी।

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