New Delhi : देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। इसके स्पष्ट संकेत हैं कि इसके बाद लॉकडाउन-4 में ज्यादातर जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जायेंगी लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार यानी 18 मई से शुरू होने जा रहे चौथे चरण में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोलने का फैसला लिया जा सकता है। इस चरण में हॉटस्पॉट तय करने का अधिकार राज्यों को मिलने की उम्मीद है। सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना और मास्क लगाने जैसे प्रावधान सभी के लिए अनिवार्य रहेंगे।
The West Bengal government will go with the Centre's decision on lockdown given the situation on the ground, but at the same time, it wants states to be allowed to decide on relaxations in their respective areas: TMC sources
— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2020
Delhi: Four more areas (serial number 22,23,24&25) have been removed from containment zones; the total number of containment zones in the national capital now stands at 77. No new addition to the list today. #COVID19 pic.twitter.com/VjcLztMhML
— ANI (@ANI) May 15, 2020
अगले चरण में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पाबंदियां रहेंगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में ही सख्ती रखी जाएगी। यहां तक कि रेड जोन में सैलून, नाई की दुकान और चश्मे की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर गृह मंत्रालय जारी करेगा। राज्य सरकारों को शुक्रवार तक अपने सुझाव देने को कहा गया था।
पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना लॉकडाउन को जारी रखना चाहते हैं। इनमें से कुछ राज्य जोन तय करने का अधिकार अपने हाथ में चाहते हैं। राज्यों का यह अनुरोध माना जा सकता है, ताकि राज्य जमीनी हालात के आधार पर किसी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही या व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर फैसला कर सकें। अभी कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करना चाहते हैं।
Mizoram extends lockdown till May 31 to check spread of coronavirus: Official
— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2020
रेलवे और घरेलू उड़ानों के मामले में भी अगले हफ्ते से कुछ अतिरिक्त अनुमति मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी रेल और हवाई जहाज का परिचालन पूरी तरह शुरू होने में वक्त लग सकता है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्य कम से कम मई अंत तक इन सेवाओं को पूरी तरह चालू करने के पक्ष में नहीं हैं।
लॉकडाउन के अगले चरण में कंटेनमेंट एरिया के अलावा सभी जगहों पर लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवाएं भी सीमित क्षमता के साथ शुरू की जा सकती हैं। सीमित सवारियों के साथ ऑटो और टैक्सी के संचालन को भी अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इन पर अंतिम फैसला राज्यों का रहेगा। ऑरेंज और रेड जोन में बाजारों को खोलने का फैसला भी राज्य सरकारें लेंगी। राज्य सरकारें गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए ऑड-इवन फॉर्मूला अपना सकती हैं। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर रेड जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी वस्तुओं की डिलीवरी की इजाजत देने की तैयारी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जा चुकी है।
State should have rights to demarcate its districts as green, orange and red zones on the basis of coronavirus cases. The Centre should fix transparent criteria for the purpose: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel in letter to PM Narendra Modi
— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2020
सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले महाराष्ट्र की सरकार मुंबई, इसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में सख्त लॉकडाउन चाहती है। राज्य सरकार एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य के लिए किसी भी तरह के परिवहन की अनुमति नहीं देना चाहती।