केंद्र सरकार की दलील- दिव्यांगों का हज करना जरूरी नहीं.. ये जाकर भीख मांगते हैं

केंद्र सरकार की दलील- दिव्यांगों का हज करना जरूरी नहीं.. ये जाकर भीख मांगते हैं

By: Aryan Paul
April 12, 03:04
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New Delhi: MODI GOVT ने नई हज पॉलिसी के तहत handicapped को हज यात्रा की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है। और सरकार ने अपने इस फैसले को सही ठहराया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा है कि ये यात्रा उन्हीं के लिए है, जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि ऐसे भी मामले आए हैं कि दिव्यांग लोग वहां जाकर भीख मांगने लगते हैं।

एडवोकेट गौरव बंसल ने नई हज नीति में दिव्यांगों को हज के लिए अयोग्य ठहराने को असंवैधानिक बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हाई कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया है।

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि ज्यादातर दिव्यांग लोग वहां जाकर भीख मांगने लगते हैं। मंत्रालय ने इसके लिए जेद्दा स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास की 2012 की सलाह का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि दिव्यांगों की जांच सख्ती से होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग वहां जांकर भीख मांगते पाए गए हैं, जो कि सऊदी अरब में पूरी तरह से बैन है। 

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मंत्रालय का कहना है कि पवित्र कुरान के तहत सबके लिए हज पर जाना जरूरी भी नहीं है। इस यात्रा में बड़ी मेहनत लगती है। पैदल ही एक से दूसरी जगह जाना होता है। मीना स्टेशन पर भीड़ भी बड़ी समस्या है। भगदड़ या अन्य अनहोनी में शारीरिक रूप से अक्षम लोग ही शिकार होते देखे गए हैं। फिर भी हमने हज कमिटी से नए प्रावधानों पर फिर विचार को कहा है। 
 

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