New Delhi : भारत ने रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी-प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के कदम को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि गिलगिट बल्टिस्तान भी जम्मू और कश्मीर का अभिन्न अंग है। यह भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे पर भारत के रुख को रेखांकित करते हुये, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से और जबरन पाकिस्तान का कब्जा है।
Please see our statement on Pakistan Government’s decision to accord “provisional provincial status” to the so-called “Gilgit-Baltistan” : pic.twitter.com/8XzPT0aSFH
— Anurag Srivastava (@MEAIndia) November 1, 2020
Shivalay Temple in Gilgit-Baltistan and Budhha rock cut-outs screamigly testify how the region is an integral part of India and can never be separated from it.
We are resolved to take it back!#GB#GilgitBaltistan pic.twitter.com/9lGUp3y9bp
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) November 1, 2020
Gilgit Baltistan will become the 5th province (provisional for now) of Pakistan. Heartening news for all of us. Thank you PM Imran Khan for doing what previous Govt’s couldn’t do for GB. We have received so many heartfelt messages from the people of GB. #PMIKinGilgitBaltistan pic.twitter.com/Zgw62FRt69
— PTI (@PTIofficial) November 1, 2020
अनुराग श्रीवास्तव ने कहा- मैं फिर से दोहराता हूं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र सहित, जम्मू और कश्मीर के कानूनी, पूर्ण और अपरिवर्तनीय संघ द्वारा भारत का अभिन्न अंग हैं। 1947 से यही व्यवस्था है और आगे भी रहेगी। पाकिस्तान सरकार के पास अवैध रूप से और जबरन उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई लोकल स्टैंड नहीं है।
पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत बनाने के प्रयास पर विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सात दशकों से अधिक समय तक मानव अधिकारों के उल्लंघन, शोषण और स्वतंत्रता से इनकार नहीं कर सकता। इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति को बदलने की मांग के बजाय, हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने रविवार को आधिकारिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान की प्रांतीय स्थिति की घोषणा की। जिसके बाद भारत का दावा है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है।
Govt of India firmly rejects attempt by Pakistan to bring material changes to a part of Indian territory, under its illegal & forcible occupation. I reiterate Union Territories of J&K,& Ladakh, including Gilgit-Baltistan, are an integral part of India…: Anurag Srivastava, MEA pic.twitter.com/ay8HVBR80B
— ANI (@ANI) November 1, 2020
Pakistan PM Imran Khan in Gilgit announces that Pakistan Government has decided to give ‘provisional provincial status’ to Gilgit Baltistan (GB). Again taking common people in GB for a ride? Now Pakistan officially can’t quote any UN resolution on J&K or claim any independence. pic.twitter.com/n2HB97o5TR
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 1, 2020
गिलगित-बाल्टिस्तान, जिसे पहले उत्तरी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था, को “गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और 2009 के स्व-शासन आदेश” द्वारा शासित किया गया है, जिसने चुनावी ढांचा स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में चुनाव उस आदेश के तहत हुये हैं जो केवल सीमित स्वायत्तता प्रदान करता है।