आर्थिक सर्वेक्षण 2019 राज्यसभा में हुआ पेश, इस वित्तीय वर्ष GDP विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान

NEW DELHI: Economic Survey 2019 संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण द्वारा पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020 में GDP की विकास दर 7% अनुमानित है।

मोदी सरकार के पिछले पांच वर्षों में देश की जीडीपी वृद्धि औसतन 7.5 प्रतिशत रही है। 2025 तक $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए, भारत को 8% की जीडीपी विकास दर को बनाए रखने की आवश्यकता है। इस वित्तीय विर्ष तेल की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है।

 

 

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विस्तृत आर्थिक सर्वे में इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि किन क्षेत्रों पर सरकार को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए. यह सर्वेक्षण केवल सिफारिशें हैं और इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती. इस वजह से सरकार इन्हें केवल निर्देश के रूप में लेती है.

भारत के बजट 2019 से ठीक एक दिन पहले आने वाले, आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की हालत के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। सरकार की ओर से हाल ही में जारी किए गए एक आंकड़े के बाद जीडीपी विकास दर और देश में बेरोजगारी की उच्च दर में गिरावट के बाद सभी की निगाहें बजट 2019 और आर्थिक सर्वेक्षण 2019 पर थीं।

आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के आर्थिक पुनरुद्धार और आगे की चुनौतियों के संकेत मिले। इसने नौकरियों, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, सेवाओं, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न संकेतकों को प्रदर्शित किया है।

आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट 2019 से ठीक पहले काफी महत्वपूर्ण है। एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण आम तौर पर पिछले वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के साथ हुई हर चीज का विश्लेषण करता है। यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य, सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं की ओर इशारा करता है।