7 महीने बाद फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म, रिहा किये गये

New Delhi : जम्मूकश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता. Farooq Abdullah को रिहा कर दिया गया है. उन्‍हें जनसुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. उनके साथ ही उनके बेटे Omar Abdullah और पीडीपी प्रमुख पूर्व मुख्‍यमंत्रीMehbooba Mufti को भी हिरासत में लिया गया था.

अनुच्छेद-370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया था. इसके बाद 15 सितंबर से उन्हें नजरबंदकर दिया गया था. करीब 7 महीने बाद सरकार ने उनकी नजरबंदी को खत्म किया है. हालांकि, वह अभी भी हाउस अरेस्ट हैं.

दरअसल, फारूक अब्दुल्ला को 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ पिछले साल 15 सितंबर कोपब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस दर्ज किया था. इसके बाद उन्हें तीन महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था. तीन महीने की मियाद 15 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, उससे दो दिन पहले यानी 13 दिसंबर को उनकी नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी. अब उनकीनजरबंदी को खत्म करने का फैसला किया गया है.

फारूक अब्दुल्ला के अलावा उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आईएएस अफसर से नेता बने शाह फैसलसमेत कई नेताओं पर पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया था. इसके बाद सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. अभी उमरअब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शाह फैसल समेत कई नेता हिरासत में हैं.

कुछ दिन पहले ही गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया था कि जम्मूकश्मीर में 396 लोगों को पीएसए के तहत हिरासत में लियागया है. उन्होंने कहा था कि हिरासत में लिए गए कुल 451 में से 396 लोगों को पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया है. जिन लोगों कोपीएसए के तहत हिरासत या नजरबंद रखा गया है, उनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भीशामिल हैं. इसमें से फारूक को आज रिहा कर दिया गया.

फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कई दिनों से हो रही थी. इनकी रिहाईके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थी. लोकसभा और राज्यसभा में भी यह मामला उठा. इस पर लोकसभा में गृह मंत्रीअमित शाह ने कहा था कि जहां तक नेताओं को जेल से रिहा करने का विषय है, मैं यह कहना चाहता हूं हम किसी को एक दिन भी जेलमें नहीं रखना चाहते हैं. जब जम्मू एवं कश्मीर का प्रशासन निर्णय करेगा उन्हें (नेताओं) को रिहा कर दिया जाएगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = two