New Delhi : कोरोना आपदा और लॉकडाउन के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी ख़बर है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 1 जुलाई, 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर 17 फीसदी से किया जाता रहेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।
1 जुलाई, 2020 तथा 1 जनवरी, 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मौजूदा दरों पर किया जायेगा। सरकार ने जुलाई 2021 तक रोक लगाई है। इससे सरकार के 14000 करोड़ रुपए बचेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च महीने में DA में 4% बढ़ाने की मंजू्री दी थी। बढ़ोतरी के बाद यह 21% तक पहुंच जाता। कोरोना आपदा में लॉकडाउन की वजह से सरकार के टैक्स राजस्व में गिरावट आई है, जबकि कमजोर तबकों को आर्थिक मदद देने के कारण खर्चों में वृद्धि हुई है। इससे करीब 49.26 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
Addl installment of Dearness Allowance (DA) payable to central govt employees & Dearness Relief (DR) to central govt pensioners, due from 1st Jan, 2020 shall not be paid. Addl installments of DA & DR from 1 July 2020 & 1 Jan 2021 shall also not be paid: Ministry of Finance (1/2) pic.twitter.com/j5SsuhYkko
— ANI (@ANI) April 23, 2020