मनरेगा मजदूरों को CM योगी का तोहफा, 15 दिन में मजदूरी नहीं मिली तो मिलेगा मुआवजा

New Delhi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूपी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (विलंबित मजदूरी संदाय के लिए प्रतिकर) नियमावली-2019 को मंजूरी दे दी गई। इसके अंतर्गत मजदूरों को 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। इस योजना से प्रदेश के करीब दो करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा।

15 दिन के बाद भुगतान की दशा में मजदूरों को मजदूरी दर का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के आधार पर मुआवजा देना होगा। प्रतिपूर्ति रकम की वसूली देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व मानदेय से वसूल की जाएगी। केंद्र सरकार लंबे समय से इस व्यवस्था के लिए राज्य को निर्देशित कर रही थी।3

बुंदेलखंड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के क्रियान्वयन सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान की व्यवस्था सम्बंधी प्रस्ताव मंजूर। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। जनपद न्यायालय गोरखपुर परिसर में निर्माणाधीन 24 कोर्ट रूम के निर्माण में शामिल उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी।

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में प्रस्तावित 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी।यूपी राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी। नगर निगम शाहजहांपुर, आगरा, नगर पालिका परिषद हाथरस, महाराजगंज की नगर पालिका परिषद, अंबेडकरनगर की नगर पालिका परिषद जलालपुर, संतकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल, जनपद महाराजगंज की नगर पंचायत आनंदनगर की सीमा विस्तार का निर्णय। जनपद सुल्तानपुर के ग्राम लम्भुआ को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय। जनपद अलीगढ़ के ग्राम मडराक को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।