New Delhi : केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुये कोविड -19 टीकाकरण अभियान के समन्वय और निगरानी के लिये निगरानी समितियों का गठन करने का आदेश दिया है। अफवाहों को सोशल मीडिया के जरिये फैलने से रोकने के लिये भी त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह कोरोनो वायरस टीकाकरण की सामुदायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कोविड -19 टीकाकरण अभियान के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और जिला स्तर पर समितियों के गठन का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्यों को अभियान के संचालन, भौगोलिक इलाकों की कठिनाइयों और चुनौतियों के हिसाब से रणनीति बनाने का निर्देश दिया गया है।
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन करने को कहा है। इसके अलावा एक राज्य संचालन समिति (एसएससी) की स्थापना का सुझाव दिया है, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) करेंगे। जिलाधिकारियों के नेतृत्व में एक जिला टास्क फोर्स (DTF) का गठन करने को कहा है। कोविड -19 वैक्सीन के बेहतर कवरेज के लिये जन भागिदारी की रणनीति तैयार करने को कहा है।
जिला कमेटियों पर यह बड़ी जवाबदेही होगी कि वे सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलने दें। निगरानी करें। कोविड -19 वैक्सीन अभियान एक वर्ष में कई समूहों के साथ चलेगा। क्रमिक रूप से एचसीडब्ल्यू से शुरू किया जाएगा। 26 अक्टूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि टीकाकरण सहित अन्य नियमित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करना होगा।
स्वास्थ विभागों में मानव संसाधन का मैपिंग होगा जो लाभार्थियों के सत्यापन, भीड़ प्रबंधन और सत्र स्थल पर समग्र समन्वय व टीकाकरण के लिये तैनात किये जायेंगे। DTF, Covid-19 टीकाकरण पर लाभार्थियों के डेटाबेस की प्रगति की निगरानी करेगा। Covid-19 टीकाकरण प्रबंधन प्रणाली (CVBMS) पर सभी संबंधित मानव संसाधन का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। सूक्ष्म गतिविधियों, संचार योजना, कोल्ड चेन और वैक्सीन लॉजिस्टिक्स जैसी प्रमुख गतिविधियों पर प्रगति की निगरानी करेगा।