पंजाब में सड़क-रेलवे ट्रैक पर डाला डेरा, बिहार में कार्यकर्ता भैंस तो नेता ट्रैक्टर पर जता रहे विरोध

New Delhi : कृषि बिल के विरोध में आज शुक्रवार 25 सितंबर को पूरे देश में अन्नदाता सड़कों पर उतर आये हैं। जगह-जगह सड़कों को जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने देश के कई महत्वपूर्ण राजमार्गों को जाम कर दिया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भैंस पर सवार होकर इस बिल का विरोध किया तो पार्टी नेता तेजस्वी यादव और दूसरे नेता ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आये। वैसे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान कर रखा है। इसका व्यापक असर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पड़ा है। इन इलाकों में गाड़ियों का परिचालन लगभग ठप है।

हरियाणा और पंजाब के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने अपने परिवारीजनों के साथ सड़कों पर उतर आये हैं। चूल्हा बर्तन सब सड़कों पर है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने चक्का जाम कर दिया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, टीएमसी समेत अधिकांश विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिला है। पंजाब में तीन दिवसीय रेल रोको अभियान की शुरुआत गुरुवार 24 सितंबर से हुई। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं।
कांग्रेस महासचिव ने किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुये ट‍्वीट किया- किसानों से MSP छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुये ट‍्वीट किया- नये कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट‍्वीट किया- भाजपा सरकार अपने चंदा देनेवाले पूँजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिये पहले किसानों के शोषण का बिल लाई और अब अपने उद्योगपतियों को ही लाभ पहुँचाने के लिये श्रमिक-शोषण के एकतरफ़ा बिल लाई है। जिनके लिये बिल, भाजपा उनकी तो सुने। भाजपा सत्ता की खुमारी में रायशुमारी की जान ले रही है।

पंजाब के जालंधर में फिलौरी के पास किसानों ने अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया है। पंजाब में भारत बंद के मद्देनजर सभी मार्केट एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने को कहा है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवायें दी जा रही हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बिल को संघीय ढांचे के खिलाफ और असंवैधानिक करार दिया है।

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