आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा बढ़ाने के दिये निर्देश

New Delhi : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अक्टूबर 2003 में तिरुमाला की तलहटी अलीपुरी में माओवादी हमले के बाद केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कमांडो सहित जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा के अतिरिक्त राज्य पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

नायडू के साथ ही राज्य पुलिस विभाग के 97 कर्मियों के सुरक्षा कवच को वापस बहाल करे। न्यायमूर्ति दुर्गा प्रसाद राव की अध्यक्षता वाली एक उच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी (CSO) की नियुक्ति करे और इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू के काफिले में जैमर भी जोड़े।

दो महीने पहले मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आँध्रप्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी थी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने को तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के सुरक्षा कवर को कम कर दिया था। राज्य सरकार ने 15 सदस्यीय विशेष पुलिस दल जो नायडू की सुरक्षा में तैनात था को हटा दिया गया था। जिसके बाद नायडू को चार कांस्टेबलों द्वारा सुरक्षा दी गयी थी राज्य सरकार द्वारा नायडू को सुरक्षा कवच में नवीनतम कमी के बाद उन्होंने अपने काफिले से एस्कॉर्ट और पायलट वाहनों को वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने हाल ही के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था।