अभी-अभी : गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा-जम्मू-कश्मीर में बढ़े राष्ट्रपति शासन

New Delhi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक सदन में पेश कर किया। शाह ने सदन में लोकसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव भी सदन में रखा।

गृह मंत्री ने कहा कि जब कोई दल राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था तो कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया था। इसके बाद विधानसभा को भंग करने का फैसला राज्यपाल ने लिया था। नौ दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि खत्म हो गई थी और फिर धारा 356 का उपयोग करते हुए 20 दिसंबर से वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया गया। 2 जुलाई को छह माह का अंतराल खत्म हो रहा है और इसलिए इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए क्योंकि वहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है।

लोकसभा में अगले हफ्ते आएगा बजट : लोकसभा का एजेंडा बताते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बताया कि आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चो होगी। अगले हफ्ते सदन में मेडिकल काउंसिल बिल, तीन तलाक बिल, डेटिस्ट बिल और केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।