आम्रपाली रियल एस्टेट मामला : आम्रपाली के 2000 फ्लैट को बेचने के लिए रिपोर्ट सौंपेगा NBCC

New Delhi: आम्रपाली रियल एस्टेट मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। घर खरीदारों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच अंतरिम निर्देश जारी किये। कोर्ट द्वारा जारी किए गए एक निर्देश में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) को आम्रपाली की 2000 यूनिट (फ्लैट) को बेचने के लिए रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर व रायपुर रेवेन्यू अधिकारियों से आम्रपाली की ओर से जमा रकम पर रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों से पूछा गया है कि कितनी राशि आम्रपाली की ओर से जमीन खरीदने के लिए दी गई।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों से भी सुझाव मांगा है कि आम्रपाली के अनसोल्ड फ्लैट को कैसे बेचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा है कि वे खरीदारों को सुझाव दें कि जिन फ्लैटों की बिक्री नहीं हुई हैं, उन्हें कैसे डील किया जाएगा। आपको बता दें कि 2300 करोड़ की अनुमानित कीमत के फ्लैट अब तक नहीं बेचे गए हैं।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह एनबीसीसी को फंड दे ताकि अधर में लटके हुए फ्लैट्स पर काम हो सके। कोर्ट ने 7.16 करोड़ रुपये देने को कहा था। यह पैसा आम्रपाली (Amrapali) ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया था। यह पैसा नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रॉजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरा करने को कहा था। कोर्ट ने RERA से अम्रपाली का रजिस्ट्रेशन रद्द करने करने के साथ ही पैसे के DIVERSION की जांच ED को सौंप दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट की निगरानी करने में नाकाम रही।