New Delhi : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्ययोजना बनाकर 15 जून से 30 जून के बीच एक करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस कार्ययोजना की सफलता के लिए अधिकारी अभी से काम शुरू कर दें। उन्होंने कहा – इस अवधि में कृषि, उद्यान, वन विभाग द्वारा पौधरोपण के लिए गड्ढा खोदने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निमार्ण की योजना, चेक डैम निमार्ण, जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों सहित विभिन्न कार्य करते हुए रोजगार उपलब्ध कराये जायें।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने 15 से 30 जून, 2020 के मध्य से 01 करोड़ मानव दिवस प्रतिदिन सृजित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग अपनी गतिविधियों और कार्यों को चिन्हित करें।
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) June 6, 2020
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने कहा कि इस अवधि में कृषि, उद्यान, वन विभाग द्वारा पौध रोपण के लिए गड्ढा खोदने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना, चेक डैम निर्माण, जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों सहित विभिन्न कार्य करते हुए रोजगार उपलब्ध कराए जाए।
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लखनऊ में अपने आवास पर टीम 11 की बैठक में सीएम ने कहा – नगर विकास विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार देने के सम्बन्ध में एक जिले का चयन करते हुए उसका अध्ययन करें। स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री पैकेज के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक मॉडल तैयार करें। पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज में दस हजार रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई है। योगी ने प्रदेश के पटरी दुकानदारों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
पटरी दुकानदारों के लिए आदरणीय PM श्री @narendramodi जी के विशेष आर्थिक पैकेज में ₹10,000 के ऋण की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत लाभ सुनिश्चित किया जाए और उनके लिए ऐसे स्थान चयनित किए जाएं, जहां वे सुगमतापूर्वक कारोबार कर सकें और यातायात भी अवरुद्ध न हो।
-CM श्री @myogiadityanath जी— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) June 6, 2020
प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के श्रमिक यदि अपने गृह प्रदेश जाना चाहते हैं तो उनकी सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसे श्रमिक वापस जाने के इच्छुक न हों, तो उनका यह निर्णय लिखित रूप में प्राप्त कर लिया जाए।
-मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) June 6, 2020
उन्होंने कहा – पटरी दुकानदारों के लिए ऐसे स्थान चयनित किये जायें, जहां वे सुगमतापूर्वक अपना कारोबार कर सके और यातायात भी अवरुद्ध न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई सड़क पर न सोये। प्रधानमंत्री के पैकेज में श्रमिकों एवं कामगारों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध कराने के लिये भवन निमार्ण की व्यवस्था है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्राविधान का भरपूर उपयोग किया जाए, ताकि श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था की जा सके।
इस पर केन्द्रित एक साॅफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में इन कामगारों/श्रमिकों के लिए रोजगार की संभावनाएं चिन्हित की जाएं। निर्माण कार्यों से जुड़े विभाग कामगारों/श्रमिकों हेतु रोजगार की उपलब्धता का आंकलन करने के लिए एक कार्य योजना बनाएं।
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उन्होंने कहा – किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे। प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के श्रमिक यदि अपने गृह प्रदेश जाना चाहते है तो उनकी सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यदि ऐसे श्रमिक वापस जाने के इच्छुक न हों, तो उनका यह निर्णय लिखित रूप में प्राप्त कर लिया जाये।