New Delhi : केंद्र ने 6 सदस्यीय इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (IMSt) पश्चिम बंगाल में भेजा है। केंद्र के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किये हैं। ममता ने सोमवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का कारण पूछा। उन्होंने लिखा- हम कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग और सुझावों का स्वागत करते हैं। हालांकि, केंद्र ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में आईएमसीटी को भेजने का जो फैसला लिया है, उसका उद्देश्य समझ से परे है।
ममता ने नाराजगी जताते हुए कहा- मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के इन जिलों में केंद्र की टीम को भेजे जाने का आधार पूछती हूं। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बिना किसी साफ वजह के मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यह संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है।
I urge both Honb’le Prime Minister @NarendraModi Ji & Home Minister @AmitShah Ji to share the criterion used for this. Until then I am afraid, we would not be able to move ahead on this as without valid reasons this might not be consistent with the spirit of federalism. (2/2)
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 20, 2020
इधर कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। संक्रमितों की संख्या 4 हजार पार कर गई है। इसी बीच खबर आई है कि मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। कोरोना से संक्रमित पत्रकारों में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ मीडियाकर्मी हाल ही में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से भी मिले थे। वे भी 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन हो गई हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम ने बताया कि मुंबई में 53 पत्रकार कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाये गये हैं। एहतियात के तौर पर इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। फील्ड में काम कर रहे फोटोग्राफरों, वीडियो पत्रकारों और रिपोर्टर्स सहित फील्ड से रिपोर्टिंग करने वाले 171 पत्रकारों के नमूने एकत्र किये गये थे और उनकी जांच की गई थी। इनमें से अधिकतर में अभी तक कोई लक्षण नहीं है। उन सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा है।
इधर भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 17265 हो गई है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत भरी खबर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े अपटेड साझा करने के दौरान बताया कि देश में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 59 जिले अब कोरोना से मुक्त हो गए हैं। इन दिनों में पिछले 14 दिनों में कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं आया है। इसके अलावा पुडुचेरी में माहे जिला, कर्नाटक में कोडागु और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में पिछले 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सरकार के लिए ये राहत भरी खबर है।
केंद्र सरकार ने केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट को लेकर कहा कि यह आपदा अधिनियम 2005 के तहत जारी नियमों का उल्लंघन है। राज्य सरकार से अपील की गई है कि वे उन गतिविधियों की इजाजत न दें जिनकी मंजूरी गृह मंत्रालय नहीं दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि गोवा भी अब कोरोना फ्री हो चुका है।
उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल के बाद से 18 राज्यों में कोरोना वायरस के डबलिंग रेट बढ़े हैं। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि जहां पहले 3.2 दिनों में कोरोना वायरस के मरीज दोगुने हो रहे थे तो अब यह बढ़कर 7.5 हो गया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के डबलिंग रेट में सुधार हुआ है। उन्होंने साफ किया कि कोरोना संक्रमण की बीमारी की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। इसकी एक ही वैक्सीन है सोशल डिस्टेंसिंग। जिसे मानकर ही हम इससे बच सकते हैं।
लखनऊ में रविवार रात 23 विदेशी जमातियों को सआदतगंज के म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में भेज दिया गया। इन पर संक्रमण फैलाने का केस दर्ज किया गया था। सभी का इलाज लोकबंधु अस्पताल में चल रहा था। अस्थाई जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इन सभी जमातियों के पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिए गए हैं। सभी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इससे पहले मेरठ में भी जमातियों को क्वारैंटीन से निकलने के बाद जेल भेज दिया गया था।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, आगरा समेत कई जिलों में पाबंदियां पूरी तरह से लागू रहेंगी। न तो दफ्तर खुलेंगे और न ही उद्योग शुरू होंगे। हालांकि, लखनऊ में सचिवालय में सीमित स्टाफ के साथ आज से काम शुरू हो गया। बाहरी लोगों की एंट्री बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों में छूट के संबंध में डीएम को निर्णय लेने और शासन को अवगत कराने के लिए कहा है। जिन जिलों में कोरोना के 10 से ज्यादा केस हैं, वहां ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। इस दायरे में लखनऊ समेत 19 जिले शामिल हैं।