New Delhi ; Corona Virus को लेकर जारी लॉकडाउन में गरीबों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और गरीबों के लिए एक पैकेज तैयार है। यह पैकेज 1.70 लाख करोड़ रुपए का है। गरीबों को हर महीने 10 किलो का मुफ्त अनाज दिया जाएगा। किसानों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किए गए हैं।अभी तक हर गरीब को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मिल रहा था। अगले तीन महीने के लिए हर गरीब को अब 5 किलो का अतिरिक्त गेहूं और चावल मिलेगा। यानी कुल 10 किलो का गेहूं या चावल उसे मिल सकेगा। इसी के साथ 1 किलो दाल भी मिलेगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस राहत का फायदा 80 करोड़ गरीब लोगों को मिलेगा। 80 करोड़ लोग यानी देश की दो तिहाई आबादी।कोरोनावायरस से निपटने में देश के हेल्थ वर्कर्स की अहम भूमिका को समझते हुए सरकार ने उन्हें अगले तीन महीने के लिए 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कवर देने का फैसला किया है। देशभर में 22 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं। 12 लाख डॉक्टर्स हैं।
डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मदद दी जाएगी। किसानों को इसकी पहली किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी रहेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसका फायदा 8.69 करोड़ किसानों काे मिलेगा।
महिला जनधन खाताधारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसका फायदा 20 करोड़ महिलाओं को मिलेगा।
अगले तीन महीने के लिए दो किश्तों में 1000 रुपए की मदद दी जाएगी। तीन करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा।
मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की गई।सरकार 3 महीने तक इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का पूरा योगदान खुद देगी। यानी ईपीएफ में पूरा 24% योगदान सरकार देगी। पीएफ फंड रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा।
100 से कम कर्मचारियों वाले वे संस्थान जिनके 90% कर्मचारियों की तनख्वाह 15 हजार रुपए से कम हो। देशभर के 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा संस्थानों को।
जिन गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं, उन्हें अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले 8.3 करोड़ परिवारों को, जिनके घर की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं।
स्वयं सहायता महिला समूहों से जुड़े परिवारों को पहले बैंक से 10 लाख का कॉलेटरल फ्री कर्ज मिलता था, अब 20 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। इनके लिए 31000 करोड़ रु. का फंड है।