यूपी में प्रोसेसिंग यूनिट, वर्ल्डक्लास फिल्म सिटी बनेगी, अपकंट्री में 100 लोगों की क्षमतावाली टॉकीज

New Delhi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर तलाशने की मुहिम शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दर्शकों की क्षमता के सिनेमा हॉल के निर्माण की सम्भावनाओं पर भी विचार करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी की स्थापना के संबंध में भूमि का परीक्षण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं व समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन किए जाएं। वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में स्थापित नीतियों में जरूरी संशोधन किए जाएं। साथ ही, नीतियों की समीक्षा करते समय संशोधनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने यूपी सिविल एविएशन पालिसी-2017 की समीक्षा करते हुए कहा कि एविएशन के क्षेत्र में कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन के मद्देनज़र प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टीविटी की सुविधाएं बढ़ी हैं। नए एयरपोर्ट विकसित हुए हैं। एयर ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन सबके चलते यूपी सिविल एविएशन पालिसी-2017 को और बेहतर बनाया जाए।
अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी फिल्म पालिसी-2018 के संबंध में कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता व निर्देशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रोसेसिंग यूनिट तथा फिल्म सिटी की स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

यू.पी. सोलर एनर्जी पॉलिसी-2018 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए भूमि के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही की जाए। नियमों का सरलीकरण किया जाए। प्रदेश में रूफटॉप सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि शासकीय भवनों में इन्हें स्थापित करने की कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण व संचालन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की भी स्थापना आवश्यक है। इसके लिए यूपीडा तथा नगर विकास विभाग समन्वय करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने सभी नीतियों में संशोधन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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