सरकार का सिरदर्द बनी ये 121 सड़कें

सरकार का सिरदर्द बनी ये 121 सड़कें

By: Ajay Shekhawat
December 22, 05:12
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LIVE NEWS: 121 सड़कें सरकार और लोक निर्माण विभाग के गले की फांस बन चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के 121 सड़कों के प्रोजेक्ट को तो मंजूर कर दिए है, लेकिन अब यह सड़कें सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है।

इन सड़कों के निर्माण के लिए सरकार को जमीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जमीनें मिल पाने के कारण सरकार तो प्रोजेक्ट पर काम ही शुरू करवा पा रही है और ही प्रोजेक्ट को छाेड़ पा रही है। 

अगर सरकार 121 सड़कों के प्रोजेक्ट को ड्राॅप करती है तो केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह भविष्य में कभी भी उन सड़कों के निर्माण के लिए पैसा जारी नहीं करेगा। अब सरकार और विभाग इस पसोपेश में है कि प्रोजेक्ट का क्या किया जाए। बिना जमीन के तो काम शुरू ही नहीं हो सकता और काम शुरू करवाने के लिए लोग जमीनें देने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह सड़कें मंजूर हुई है। इसके लिए शत प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जानी है। 

सरकार के लिए आसान नहीं होगा प्रोजेक्ट ड्राॅप करना :

121सड़कों का प्रोजेक्ट ड्राप करना भी सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। अगर सरकार इन सड़कों को ड्राॅप करती है तो इसकी एवज में सरकार को केंद्र सरकार को करीब 10 करोड़ रुपए की राशि लौटानी होगी। यह केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए जारी किया था। 

अधिकारियों की माने तो लोक निर्माण विभाग ऊना जिला में इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट जमीन मिल पाने के कारण ड्राॅप कर चुका है। उनके लिए अब केंद्र ने पैसा देने से साफ इंकार कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई 121 सड़कें दस साल पहले स्वीकृत की गई है। इन सड़कों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तो विभाग ने गंभीरता दिखाई और ही जन प्रतिनिधियों ने।

अगर शीघ्र सड़कों के लिए जमीनें नहीं मिलती है तो विभाग को मजबूरन इन सड़कों को ड्राॅप करना पड़ेगा। यह सड़कें वर्ष 2006 से स्वीकृत है। इधर लोग सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू होने का इंतजार कर रहे है। 

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