झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 12 जजों को संदिग्ध आचरण के आरोप में हटाया

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 12 जजों को संदिग्ध आचरण के आरोप में हटाया

By: Aryan Paul
August 13, 08:08
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New Delhi:

Rachi: झारखंड सरकार ने शनिवार को 12 जिला जजों को हटाया, सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह झारखंड हाईकोर्ट की सिफारिश पर लिया गया फैसला है ।

कर्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा- कि 12 जिला जजों को उनके संदिग्ध व्यवहार के लिए हाईकोर्ट द्वारा चिह्नित किया गया था और इसलिए उन्हें रिटायरमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि सभी 12 जिला जजों को रिटायरमेंट के साथ ही तीन महीने की सैलरी और आवश्यक भत्ते भी दिए गए है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जजों को रिटायर्ड करने से ही मुद्दा हल नहीं होगा, जजों को उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए। सभी आरोपियों को संपत्ति जब्त होने के साथ-साथ ही उन्हें कानून के मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए ।  

राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सरकार को लिए गये लेटर के बाद यह फैसला लिया गया है । जिसके बाद ही आरोपी जजों और एडिशनल सेशन जजों को हटाया गया है । हटाए गए जजों में लोहारदागा से अनिल कुमार सिंह, डाल्टनगंज से गिरीश चंद्र सिन्हा, गढ़वा से गिरिजस्त कुमार दूबे, पाकुर से ओम प्रकाश श्रीवास्तव, लटेहर से राजेश कुमार पांडेय और साथ ही चाइबासा से मुख्य न्यायिक जज राम जियावन और साहिबगंज से रामजीत यादव और अशोक कुमार सिंह के नाम शामिल हैं ।  

इनके अलावा गढ़वा से जिला कानूनी अथॉरिटी के सचिव अरुण कुमार गुप्ता, गोड्डा के पारिवारिक मामलों की कोर्ट के चीफ जज राजनंदन राय,फास्ट गढ़वा के ट्रैक कोर्ट के जज यशंवत कुमार साही इन सभी को हटाया गया है ।

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