संजीव सिन्हा को मिली बुलेट ट्रेन की अहम जिम्मेदारी, 2023 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

संजीव सिन्हा को मिली बुलेट ट्रेन की अहम जिम्मेदारी, 2023 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

By: Sachin
September 11, 19:09
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New Delhi: मुंबई से आहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन 'बुलेट ट्रेन' प्रोजेक्ट की अहम जिम्मेदारी संजीव सिन्हा को सौंपी गई है। दरअसल, संजीव सिन्हा को इस हाई-स्पीड प्रोजेक्ट के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। 

आपको बता दें कि संजय सिन्हा बाड़मेड़ राजस्थान से पहले आईआईटिएन और टोक्यो (जापान) में टाटा के पूर्व एग्जेक्युटिव हैं। गौरतलब है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास 14 सितंबर को किया जायेगा, लगभग एक लाख करोड़ रुपए के इस परियोजना के शुरुआत पीएम नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मौजूदगी में होगी।

2023 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट 

वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सलाहकार नियुक्त किये जाने पर सिन्हा ने कहा, 'मैं दो सरकारों के बीच पुल का काम करुंगा, यह काफी प्रतिष्ठित लेकिन मुश्किल प्रोजेक्ट है, राजनीतिक मंशा को वास्तविकता में बदलना काफी मुश्किल होगा, इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी।' आपको बता दें कि मोदी सरकार, लगभग 508 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को मई 2023 तक जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।

संजीव सिन्हा का अनुभव 

सिन्हा ने आगे बताया, 'जापान की कंपनियों को अधिकतकर अपने ही देश में काम करने का अनुभव है, इसके अलावा जापान ने ताइवान बुलेट प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। ऐसे में मैं भारत में अनुभव को हासिल करना चाहता हूँ। मेरे सामने कई मुश्किल भी हैं जैसे अलग-अलग राज्यों के बीच आने वाली कानूनी अड़चन, भूमि अधिग्रहण, कर आदि की चुनौतियां होंगी। यही नहीं जापान के लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल अंग्रेजी बोलने वालों की भी होगी, कि कैसे अंग्रेजी बोलने वालों को काम पर लिया जाए, साथ ही सिविल इंजीनियरिंग की भी बड़ी चुनौती होगी।'

कई कंपनियों के साथ हुआ है करार 

भारत सरकार के इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा निवेश जापान की ओर से होगा। भारत में बुलेट ट्रेन का निर्माण जापान 6 कंपनियों की मदद से करेगा, जिसमें जापान रेलवे ग्रुप, जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन व गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकार की शहरी विकास मंत्रालय के बीच भी इस परियोजना के लिए करार हुआ है। इस 500 km लंबे प्रोजेक्ट में जापान भारत को 88,000 करोड़ रुपए का लोन देगा, जिसके लिए भारत को सिर्फ 0.1 फीसदी की ब्याज चुकानी होगी।

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