मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी: कालाधन वापस लाने का रास्ता साफ, स्विस सरकार देगी  सारी जानकारी

मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी: कालाधन वापस लाने का रास्ता साफ, स्विस सरकार देगी सारी जानकारी

By: Rohit Solanki
August 06, 19:08
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New Delhi: Switzerland के बैंकों में कालाधन रखने वालों की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके Account की पूरी जानकारी भारत सरकार तक पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। Switzerland सरकार ने Automatic सूचना आदान-प्रदान समझौते के लिए भारत के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के कानून को पर्याप्त बताया है। इस समझौते से Swiss Bank में कालाधन रखने वालों की जानकारी सरकार तक लगातार पहुंच का रास्ता खुल जाएगा। 

'भारत के साथ वित्तीय खातों की जानकारी स्वत: आदान-प्रदान' को लेकर आधिकारिक गजेट में प्रकाशित विस्तृत Notification और फैक्ट शीट में स्विस गवर्नमेंट ने इसी तरह के समझौते के लिए अन्य वित्तीय केंद्रों के फैसले का भी हवाला दिया है।

डेटा को पर्याप्त सुरक्षा देने वाले देशों में भारत को मान्यता देने के लिए Switzerland ने अमेरिकी टैक्स अथॉरिटी, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) का भी संज्ञान लिया। जर्मन में छपे फैक्ट शीट और Notification में इस बात का भी जिक्र है कि Switzerland बीमा और दूसरे वित्तीय सेवाओं सहित भारतीय बाजार में अधिक पहुंच बनाने की संभावना तलाश रहा है। 

गौरतलब है कि Switzerland ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को इस साल जून में मंजूरी दे दी थी। उसने कालेधन की सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए गोपनीयता की शर्त रखी है। इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए स्विस सरकार ने इसे नोटिफाइ कर दिया है। इससे स्विस फेडरल काउंसिल को वह तारीख निर्धारित करने का अधिकार मिल गया है, जब भारत के साथ यह सूचना का आदान-प्रदान शुरू हो। अभी तक इसे 2018 तक लागू किए जाने की प्लानिंग है और जानकारी 2019 तक मिलने लग जाएगी। 

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